हिमाचल में अब पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन, मोबाइल पर मिलेगा कमरा नंबर

➤ सरकार ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन की, मोबाइल और ईमेल पर कमरा नम्बर की जानकारी तुरंत उपलब्ध
➤ मुख्यमंत्री सुक्खू बोले — यह कदम व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम
➤ जून 2025 से अब तक ऑनलाइन बुकिंग से दो करोड़ रुपये का राजस्व, कमरों की ऑक्यूपेंसी में रिकॉर्ड वृद्धि

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सभी विश्राम गृहों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब लोग अपने मोबाइल या ई-मेल पर कमरा नम्बर और बुकिंग की पुष्टि तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने “व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों की बुकिंग प्रक्रिया जटिल थी और आम जनता के लिए इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि सभी बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

जून 2025 से ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू किया गया और अब तक इस प्रणाली के माध्यम से दो करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह अवधि उस समय की है जब प्रदेश प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा था, इसके बावजूद लोगों ने इस डिजिटल सुविधा का बढ़-चढ़कर उपयोग किया।

लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि अब बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर हो रही है। बुकिंग की पुष्टि तत्काल होती है और 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान लिया जाता है — जिसमें हिमाचली नागरिकों के लिए 250 रुपये और गैर-हिमाचली नागरिकों के लिए 500 रुपये अग्रिम राशि तय की गई है।

अभिषेक जैन के अनुसार, ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद विश्राम गृहों की बुकिंग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदाहरणस्वरूप —

• हमीरपुर विश्राम गृह की ऑक्यूपेंसी 62% से बढ़कर 85%

• धर्मशाला विश्राम गृह की ऑक्यूपेंसी 50% से बढ़कर 75%

• तारा देवी विश्राम गृह की बुकिंग 30% से बढ़कर 50%

• घुमारवीं विश्राम गृह की बुकिंग 30% से बढ़कर 66% हुई है।

उन्होंने बताया कि विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि सभी विश्राम गृहों का रख-रखाव, सफाई व्यवस्था, और भोजन की गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरे। इसके लिए स्वयं वे नियमित निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा और अनुभव मिल सके।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में सभी सरकारी कार्यालयों और सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे जनता को “घर-द्वार पर सुविधा” उपलब्ध हो सके।